ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ) ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਐਸਕਾਰਟ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (PSO) ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਸਓ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੋ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ।
ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
