ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SUPREME COURT) ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ CAQM ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (STUBBLE BURNING) ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 129 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 81 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ CAQM ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
