ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ-ਚੋਈ – ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਧਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ – ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨੌਲੀ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਚਾਈ ਡਰੇਨ (ਜੋ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ)-ਚੋਈ) ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਛਾਈ ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NGT ਦਾ ਹੁਕਮ
27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦਾਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ-ਚੋਈ ਧਾਰਾ ਸੈਕਟਰ 31, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਗਤਪੁਰਾ, ਕੰਬਾਲਾ, ਪਾਪੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨੌਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 101 ਅਲਫਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੋੜ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੁਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਰੀਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
NGT ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਐਨ-ਚੋਈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਰੂਟ ਜਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
