ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ): ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਐਲ ਐਸ ਚਾਂਗਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (Ayushman App) ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ (beneficiary.nha.gov.in) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ; ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਬਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (AB PM-JAY) ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
- ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
