ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੈਮਰ, ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬਾਡੀ ਵਾਰਨ ਕੈਮਰੇ, ਐਕਸ-ਰੇ ਬੈਗੇਜ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
