ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 54 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 85 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 4,33,253 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,61,362 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 1,12,754 (26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕੇਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 85 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 54 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਟੈਗੋਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜੱਜ 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਜੱਜ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀਆਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੁਹਰਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
