ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB & HARYANA HIGH COURT) ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਿੱਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ (RAPE CASE) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਵਹੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸੋਚ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ, ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ – ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
