ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ (Child pornography) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (POCSO Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Madras High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ’ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ CM ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ !
