ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਐੱਨਕੇ ਕਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ CM ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਣਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀਪਾਂਕਰ ਗਰਗ, ਪੀਸੀਐਸ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ ਕਲਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਲੌੜ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਰਾਮ ਰੰਗਾੜਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੱਗਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਜ ਜੁਆਂਇਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
