ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਮੁੰਬਈ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਫੈਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2023, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 19 (ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ 19 (1) (ਜੀ) (ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ IT ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਿਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
‘ਫੈਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ’ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਰੋਕ
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਕੁਣਾਲ ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ।