ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਾਏਗੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
