ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ : ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। X ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੀ ਮੋਰੇਸ ਨੇ ਐਕਸ ਦੇ “ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਅੱਤਲੀ” ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
Free speech is the bedrock of democracy and an unelected pseudo-judge in Brazil is destroying it for political purposes https://t.co/eqbowALCeu
— Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਐਕਸ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
X ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, X ‘ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2022 ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਮੋਰੇਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ X ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk
— Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024
ਇਸ ਕਾਰਨ, ਗੂਗਲ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ X ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਯਾਨੀ VPN ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ $8,874 ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
22 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਚ X ਦੇ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬੈਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
