ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB HARYANA HIGH COURT) ਨੇ ਡਰੱਗ (DRUG) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (DGP GAURAV YADAV) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ SSPs ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਵਜੋ ਦੇਣ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੱਗਲਰ ਹਨ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹਨ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ (PO) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 83 NDPS ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ 97 ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੀਓ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 19 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
