ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narinder Modi) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ UPSC ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ UPA ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 2005 ਵਿੱਚ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UPA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ UIDAI ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ! ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ!
