ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ
ਚੀਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 600 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 75 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 500 ਕੇਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 460 ਕੋਚ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਅਤੇ 40 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ 2024 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਵੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖਤਮ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NOC ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
- ਸਟੇਟ ਯੁਵਾ ਨੀਤੀ 2024 ਪਾਸ
- ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹੋਣਗੇ
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਫੀਸ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
- ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
- ਫਾਇਰਮੈਨ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
- ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 100 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2030 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NOC ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
- ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 1400 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ
