ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 24-25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਡਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ 10 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2023 ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਰੜਾ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਵਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀਏਟਰਜ਼ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼
90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਡਿਜੀ-ਪਬ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਰਾਫਟ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀਏਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ YouTubers ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀਏਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Two-tier self regulation system) ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕਕਰਨ (Localization) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ (user data access) ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ, ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ (Regulate, Control, Monitor) ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ (Streamline) ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਮੱਗਰੀ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ OTT ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
