ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਬੰਗਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (7 ਅਗਸਤ) ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਵ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਤੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ?
ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੀਏ ਰਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਭਵ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਭਵ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਿਭਵ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।