ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ LIC ਅਤੇ Medical Policy ’ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ “ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।” ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀਮਾ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ’ਚ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।
ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ GST ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
