ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਿੱਡ ਭਰਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ 1990 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਗਰੋ ਬੇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪਲਾਇੰਨ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਕੋਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਗਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ, 20 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਿਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਬੰਦ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
