ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੋਗੇ ? ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
