India

ਸੰਸਦ ‘ਚ NEET ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਦਿੱਲੀ : ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ NEET ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ NEET ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ

ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਿਰਫ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਝੂਠ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- 2010 ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 3 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ?ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਅਤੇ ਉਹ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਤਰੀ (ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।