ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ (Chandigarh Metro) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫਸਿਆ ਪੇਚ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਛ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਡਿਪੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਨਾਲਾਇਸ ਰਿਪੋਰਟ (AAR) ਰੇਲਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿੱਪੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 27 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।
UNESCO ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਮਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲਾਈਨ ਹੈ।
