‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂਓ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਖ਼ਤ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬਖ਼ਤਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸੰਸਦ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਸੰਘ-ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਣਤ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਈ ਸਾੜਫੂਕ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
