ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ।
