ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਉਧਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ED ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ । ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ED ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 9ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਆਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਦੇ ਲਈ ED ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ASG ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਜੋ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ? AG ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ? ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਭਿਸ਼ੇਰ ਮੰਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਰਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ । ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ,ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਭਾਵੇਂ ਈਡੀ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ।
