ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਮੇਤ 50-60 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਟੱਪ ਕੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਅਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਥੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
