ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ X ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੋਰਡ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ 1956 ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋ 12 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SGPC ਦੇ 4 ਦੀ ਥਾਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ SGPC ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।
Further to my earlier request I just recieved a call from @Dev_Fadnavis ji, Deputy CM Maharashtra, he said that
The Maharashtra Government, has decided to withhold the Nanded Sahib Gurudwara Amendment Act bill for broader consultation before its presentation to the assembly.… pic.twitter.com/1XFMsSnHzm— RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) February 14, 2024
SGPC ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸਾਬਕਾ SGPC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
DSGMC ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਮਹਾਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ SGPC ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ,ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
‘ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ’
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
