ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
-ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫ਼ਰਵਰੀ-
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ… pic.twitter.com/WXMRQNQGaH— Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (@SGPCAmritsar) February 5, 2024
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ SGPC ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਸੀਹੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ SGPC ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
