ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਸੀ । 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 2008 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿੱਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ HC ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
