ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ (HIT AND RUN ) ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੋ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਰਿੰਗ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ । ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ । ਹਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੋ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
