ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : IPC ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸਨਹਿਤਾ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ?
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ 2 ਕਰੋੜ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। 24 ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਦਬਾਅ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਕਿੰਡ ਲੱਗ ਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ,ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਖਮੀ ਪੀੜਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਵਧੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ
2019 ਵਿੱਚ 47,530 ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 52,540 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । 2021 ਵਿੱਚ 47,530 ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 43,499 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ,ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ 47,806 ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50,815 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਮਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚੱਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਗਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ,ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਾਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਾਂ,ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ।
ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ?
ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 279 (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ), 304A ( ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ) ਅਤੇ 338 (ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 104 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਾਂਕੀ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ । ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਕੀਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ।
