ਪੰਜਾਬ ਸੀਐੱਮ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਐਮਪੀ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਨਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 43 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
