ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤ ਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਗ ਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
