ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 600 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1158 ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦਾ ਫੈਸਲਾ 88 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
