ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ, ਹੁਬਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਔਰਤ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀ।
25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ, UIDAI ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 8 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ UIDAI ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਏ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਆਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
