ਗਾਜਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਮਾਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 1 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਦਿ ਸਟੇਟਸਮੈਨ’ ਨੇ ਵੀਓਏ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 100,000 ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਮ ਫੀਗਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50,000 ਤੋਂ 100,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 90,000 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਹਨ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 42,000 ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 42,000 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।