India

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ODD-EVEN ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ! ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਡ-ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ODD-EVEN ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 13 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਨੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਕੀ ਹੈ ਆਡ ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ

ODD-EVEN ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਨੰਬਰ 1,3,5,7,9 ਹੈ ਉਹ 13,15,17,19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ । ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਈਵਨ ਯਾਨੀ 2,4,6,8,10 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 14,16,18,,20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕਰਵਾਏਗੀ । ਜੇਕਰ ਆਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈਵਨ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । 20 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋ 11 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਉਲਟਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਲਿਖਿਆ ‘ਸਾਡਾ ਧਾਕੜ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ,ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਉ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ’।

3 ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ

ODD-EVEN ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚੌਥਾਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।