Punjab

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ…

MANN government took important decisions in the cabinet meeting...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ VAT ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OTS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60,000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਜਾਂ 1962-71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2005 ਕੇਸ, ਸੀਐਸਟੀ 1956 ਕੇਸ, ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 2002 ਕੇਸ, ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਟੈਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ 2009 ਟੈਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਆਨਰ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 61847 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 32689 ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 39,787 ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 19361 ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 100% ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।