ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਣ ਉੱਤੇ ਆਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਆਈ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 186 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਣ ਤੇ ਆਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
