‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ SGPC ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਮਤਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜੇ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ।
ਮਤਾ ਦੂਸਰਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਭੇਟਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਤਾ ਤੀਸਰਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਚੈਨਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਤਾ ਚੌਥਾ
ਧਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਤਾ ਪੰਜਵਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਤਾ ਛੇਵਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ SGPC ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਏ ਪ੍ਰਬੰਧ SGPC ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮਤਾ ਸੱਤਵਾਂ
ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਜਲਾਸ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਮਤਾ ਅੱਠਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਤਾ ਨੌਵਾਂ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
