ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Central Pay Commission) ਦੇ ‘ਟਰਮਜ਼ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ’ (ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
- 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
- ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਾਰੀਖ਼
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
