ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.88 ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 882 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 2.13 ਲੱਖ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 2.02 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 29,504 ਮਾਮਲੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 21,777 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 14,120 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋਖੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਵਰਗ, ਖਾਸਕਰ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਪੇਖਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼ (SOPs) ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
