ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਪੁੱਲ ਬੰਗਸ਼ ਵਿੱਚ 1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟੀਅਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਦੀ ਗੁਪਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਟਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 302 ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼, 436 ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ।
ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਇਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ ਕੀ ਟਾਈਟਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਅਦ 1 ਨੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਬੰਗਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ,ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
