ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,723 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 47% ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 1,723 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 810 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 96 ਵਿੱਚੋਂ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਭਾਵ 84.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 81.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 75.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 72.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 50% ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਟਾ 25% ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
2018 ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1927 ਵਿਚੋਂ 856 (44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 77 ਸਿਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।