‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ UAPA ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। UAPA ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਗ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
UAPA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 43D (2) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁੱਗਣੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਸਿਰਫ਼ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
UAPA ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੇਖਕਾਂ, ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
UAPA ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
