ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕੀ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਯੂ ਖੁਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
- ਇਟਲੀ: ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ, ਅਲਬਾਨੀਆ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ
ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ 125806 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 44465 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਲਬਾਨੀਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਨੂੰ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। - ਹੰਗਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
- ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਹੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਜਰਮਨ ਰਾਜ ਥੁਰਿੰਗੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਏਐਫਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਏਐਫਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ