ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 47,000 ਧੀਆਂ ਅਤੇ 11,000 ਪੁੱਤਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸਚਿਨ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ
ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਣਗੰਗਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 449 ਕੁੜੀਆਂ, ਲਾਸੂਦੀਆ ਵਿੱਚ 250, ਚੰਦਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 220, ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 178, ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ 168 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ
ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸੂਦੀਆ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੀ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਧਾਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ।
ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ
- ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਫੇਸ ਰੀਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ: ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
- ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ: ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਰਕ: ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
