ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ 2017-18 ਦੀ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੂਬ ਖਹਿਬੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਵਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਰਵਰਡ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਟਾਪ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਹਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਰਓ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਮੂਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਆਮ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਰਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19138 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29.91 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23.82 ਲੱਖ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਆਈਏਐੱਸ ਸਕੂਲੀ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਵਾ ਤਾਂ ਖੱਟ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ, ਚਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।