ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSU ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਲੇਵਾਂ ?
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ PSU ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ PSU ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
PSU ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 93.08% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 86.46% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 98.25% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 95.39% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।