ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ।
Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਇਨਾਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰਡਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹਿੰਸਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
